सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर उठाया सवाल, कहा- दोषी होने पर भी नहीं गिराया जा सकता घर

केंद्र और कुछ भाजपा शासित राज्यों ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमारे द्वारा दायर पहले के हलफनामे में यह मुद्दा शामिल है। तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा केवल नगर निगम के कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि अदालत के सामने गलत ढंग से याचिकाकर्ता मामले को रख रहे हैं। नियमों का पालन नहीं करने कार्रवाई की गई है।

वहीं, पीड़ितों के लिए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि एक बयान दिया जाए कि पूरे देश में संपत्ति पर इस तरह का बुलडोज़र नहीं चलेगा। इस पर एसजी ने कहा कि हम पूरी तरह से नगरपालिका क्षेत्र के हिसाब से चलते हैं। जस्टिस गवई ने कहा- ठीक है, फिर हम दर्ज करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। किसी का घर या अन्य संपत्ति सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त की जा सकती है क्योंकि वह एक आरोपी का है, या यहां तक कि वह एक दोषी है? यदि निर्माण अनधिकृत है तो ठीक है.. कुछ सुव्यवस्थित करना होगा। हम एक प्रक्रिया बनाएंगे। आप केवल नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन होने पर ही तोड़फोड़ की बात कह रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आप इसका कुछ ज्यादा ही उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।