रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चुनाव आयोग से मांगा जवाब !

सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश नोटिस जारी किया है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल, चुनाव को देखते हुए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपनी-अपनी सरकार को बचाने के लिए मुफ्त योजनाओं की रेवड़ी बाटी जाने की बात की गयी। या यूँ कहा जाए कि रेवड़ी कल्चर को खूब बढ़ावा दिया गया। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि करदाताओं के पर सरकार द्वारा नकदी और अन्य मुफ्त के सामन एवं सुविधाओं का वितरण किया जा रहा है।

- Advertisement -

• 

राजस्थान और मध्य प्रदेश जारी किया नोटिस।

आपको बता दें कि पीएम मोदी अकसर मुफ्त की योजनाओं एवं वादों को लेकर टिप्पड़ी करते देखे गए हैं। अपने भाषणों में उन्होंने ऐसे वादों के लिए रेवड़ी कल्चर शब्द का उपयोग किया। हालांकि भाजपा शासित राज्यों में भी ऐसे योजनाओं की खूब घोषणा की जाती है। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। मामले में राजस्थान एवं MP को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही चुनाव आयोग से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

बीते दिनों गुजरात विधानसभा चुनाव में AAP ने लोगों को मुफ्त सुविधाओं की योजनाओं की बात कही थी। साथ ही कांग्रेस की तरह से भी कुछ इसी प्रकार की घोषणाएं की गयी। जिसमें 300 यूनिट की फ्री बिजली की बात कही गयी। आप की ओर से 1000 रुपये महिलाओं को प्रति महीना, मुफ्त यात्रा आदि की बात की जाती है। इसी प्रकार चुनाव के समय बीजेपी समेत अन्य पार्टियों की तरह से इस प्रकार की घोषणाएं की गयी। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। जिसपर तालाब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।