यूपी सरकार ने यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन को पद से हटाया, घोटाले की जांच के आदेश !

उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन अनिल कुमार सागर को पद से हटा दिया है। यह कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा आदेश दिए जाने के बाद उठाया गया है, जिसमें अदालत ने यमुना अथॉरिटी में अनियमितताएं और घोटाले की जांच के लिए सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी।

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कोर्ट ने कहा था कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएंगे। इस मामले में अनिल कुमार सागर पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना उचित कारण के आधार बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को रद्द किया और कुछ मामलों में अनधिकृत मंजूरी दी।

कोर्ट ने यह भी बताया कि अनिल कुमार सागर ने एक ही दिन में तीन अलग-अलग मामलों में विविध आदेश दिए थे, जिससे घोटाले की संभावना को जन्म दिया गया। इसके बाद, प्रदेश सरकार ने उन्हें शनिवार शाम को पद से हटा दिया और प्रतीक्षारत कर दिया।

अब इस मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई होगी, और यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

इस घोटाले के चलते अब यमुना अथॉरिटी में हुई अनियमितताओं की जांच को लेकर माहौल गर्म हो गया है, और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है।