यूपी निकाय चुनाव : सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी एसएलपी, सरकार करेगी रिपोर्ट के बाद चुनाव की अपील

यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज यूपी की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। योगी सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर की जाएगी। सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अपील करेगी।

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हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। आयोग का गठन करने के बाद अब सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी।

एसएलपी में सरकार उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की मंजूरी देने की मांग करेगी।

इससे पहले बुधवार को दिनभर नगर विकास विभाग और विधि विभाग के अधिकारी लखनऊ से दिल्ली तक एसएलपी दायर करने की तैयारी में जुटे रहे। अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि आज एसएलपी दायर हो जाएगी। लेकिन उस पर बहस 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के खुलने के बाद ही हो सकेगी।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं, क्या बचे हैं रास्ते

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंगनाथ पांडेय का मानना है कि  सर्वोच्च न्यायालय सरकार को आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर चुनाव कराने की अनुमति दे सकता है। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट  से राहत नहीं मिलता है तो फिर केंद्र सरकार लोकसभा में इससे संबंधित कोई बिल लाकर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का रास्ता निकाल सकती है। लेकिन उसके लिए सभी राज्यों की सहमति लेनी होगी, जो कि मुश्किल काम है और इसमें अधिक समय लगेगा।

..योगी सरकार के लिए यह भी हो सकता है फायदेमंद

सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा से कोई बात न बन पाए तो उस स्थिति में भी योगी सरकार इसका राजनीतिक फायदा ले सकती है। यह संभव है कि वह निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को सामान्य की 35 फीसदी सीटों पर टिकट देकर पिछड़े वर्ग को संदेश देने का प्रयास करे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी भाजपा सरकार ने पिछड़ों को निर्धारित से ज्यादा आरक्षण दिया है।