यूपी: बिजली कर्मियों का प्रदर्शन, ऊर्जा मंत्री के बयान पर नाराजगी, निजीकरण पर विरोध तेज!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों ने गुरुवार को निजीकरण के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ के फील्ड हास्टल में आयोजित बैठक में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के उस बयान पर विरोध जताया गया जिसमें उन्होंने बिजली चोरी को कर्मियों के नाक के नीचे होने की बात कही थी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इसे अपमानजनक करार देते हुए मंत्री से इस्तीफे की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया जारी रही तो वे बिना किसी नोटिस के आंदोलन शुरू करेंगे।

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बैठक में राजीव सिंह, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडेय जैसे नेताओं ने भी हिस्सा लिया और निजीकरण के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया। नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से बिजली के महत्व को दर्शाया गया और काकोरी क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि मंत्री खुद को साफ साबित करने के लिए निगम कर्मियों को दोषी नहीं ठहरा सकते।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधानसभा में कहा था कि बिजली चोरी की घटनाएं कर्मियों के नाक के नीचे हो रही हैं और इस समस्या का समाधान निजीकरण में ही है। उन्होंने नोएडा और आगरा में इसके अच्छे परिणामों की बात की। इस बयान के बाद कर्मचारियों के बीच आक्रोश बढ़ गया और निजीकरण को लेकर उनका विरोध और भी तेज हो गया।

वहीं, पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई है जिसमें अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री के बयान के अलावा, अधिकारियों को दलित और पिछड़े वर्ग से जोड़ने की योजना पर भी विरोध किया गया।

बिजली के निजीकरण से जुड़े मुद्दों के बीच, पूर्वांचल और दक्षिणांचल क्षेत्रों में बिजली की खरीद दर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि पीपीपी मॉडल के तहत निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे प्रदेश के सरकारी निगमों की स्थिति और खराब हो सकती है।

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