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सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की जांच में देरी पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार !

इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक अहम खबर सामने आई है कोर्ट ने जौनपुर में अमृत सरोवर निर्माण में अधिकारियो के भ्रष्टाचार की जांच में देरी पर नराजगी जताई है कोर्ट ने कहा जांच में देरी किये जाने पर विभागीय कार्य बुरी तरह प्रभावित होता है कोर्ट ने आगे कहा अमृत सरोवर योजना के नाम पर 15 लाख 57 हजार से ज्यादा का घोटाला हुआ है.

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कोर्ट ने कहा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित करने का निर्देश दिया और कमेटी को 6 महीने के अंदर पुरे मामले मामले की कर रिपोर्ट देने का सख्त निर्देश दिया है कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों पर दर्ज मामलों की निष्पक्ष और त्वरित जांच में विफल पुलिस वालों पर भी कार्रवाई का निर्देश दिए है.

 

 

 

आगे कोर्ट ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की समय सीमा तय न होने से कानून का शासन कमजोर होता है. आपको बता दें की जौनपुर के प्यारेपुर गांव के प्रधान, ग्राम सचिव, मनरेगा के सहायक कार्यक्रम अधिकारी, लेखाकार और रोजगार सेवक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. अगस्त 2023 में सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इन सभी आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर आरोपी कोर्ट में याचिका डाली थी कोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए जांच जल्द पूरी करने का निर्देश दे दिया है.

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