क्या अविवाहित महिलाओं को भी होगा सरोगेसी का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस !

केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा बनाया गया सरोगेसी कानून (Surrogacy Law) एक-बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में सरोगेसी कानून, 2021 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसमें अविवाहित महिलाओं को ‘इच्छुक महिला’ की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब भी मांगा है।

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अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी का लाभ उठाने से रोकने के लिए सरोगेसी कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। दरअसल, यह कानून इच्छुक महिलाओं को उन भारतीय महिलाओं के रूप में परिभाषित करता है जो 35 और 45 वर्ष की आयु के बीच विधवा या तलाकशुदा हैं और सरोगेसी का उपयोग करने की योजना बना रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस 

एक अविवाहित महिला ने याचिका दायर की है। इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि,  याचिका की एक प्रति अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, जो पहले एक मामले में पेश हो चुकी हैं।

याचिका में महिला ने कहा है कि विवाहित महिलाओं, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को ही सरोगेसी के लाभ तक सीमित करना और अविवाहित या सिंगल महिलाओं पर रोक लगाने से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, जो समानता के अधिकार से संबंधित है।

इस तरह का प्रावधान एक महिला के स्वायत्तता के अधिकार और उसके प्रजनन निर्णयों पर नियंत्रण का उल्लंघन करता है। विधायिका सरोगेसी के लिए कानून आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू करने में विफल रही है, जिसमें अविवाहित महिला को भी सरोगेसी के अधिकार में शामिल करने को कहा गया था।

क्या है सेरोगेसी?

सरोगेसी को आम भाषा में किराए की कोख। यानी बच्चा पैदा करने के लिए जब कोई कपल किसी दूसरी महिला की कोख किराए पर लेता है, तो इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। सरोगेसी में कोई महिला अपने या फिर डोनर के एग्स के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है।