Women’s Day Special: महिलाओं के कानूनी अधिकार, संविधान में दर्ज ये विशेष हक, हर महिला को जानना चाहिए

Women’s Day Special: महिलाओं के लिए संविधान में कई महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें जानना उनके हक को सुनिश्चित करने में मदद करता है। हालांकि, आज भी कई महिलाएं इन अधिकारों से अनजान रहती हैं। इस अंतर को खत्म करने के लिए, जानिए उन कानूनी अधिकारों के बारे में जिनका पालन हर महिला के लिए जरूरी है।

- Advertisement -

• 

1. कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार: 2013 में पारित कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत महिलाओं को सुरक्षा मिलती है। यह कानून किसी भी महिला को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू होता है। यदि किसी कार्य स्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है, तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यह कानून उन संस्थाओं पर लागू होता है जहां दस या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
2. गरिमा और शालीनता से जीने का अधिकार: महिलाओं को गरिमा और शालीनता के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी महिला की मेडिकल जांच या शारीरिक जांच केवल एक महिला द्वारा की जानी चाहिए, ताकि उसकी गरिमा की रक्षा हो सके। पुरुष अधिकारियों द्वारा महिला की शारीरिक या मानसिक जांच करना गैरकानूनी है।
3. गुजारा भत्ता का अधिकार: तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) पाने का अधिकार है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत न्यायालय पत्नी या पति को उसके भरण-पोषण के लिए स्थायी गुजारा भत्ता प्रदान करता है।
4. सुरक्षित गर्भपात का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, विवाहित और अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भपात करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इससे पहले केवल विवाहित महिलाओं को ही इस अधिकार का लाभ मिलता था।

यहां बताई गई जानकारी महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, और हर महिला को इसे समझने और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की जरूरत है।