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योगी सरकार का बड़ा आदेश: सरकारी कर्मियों ने नहीं किया ये काम तो दफ्तर में नहीं मिलेगी एंट्री

यूपी की योगी सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश लाया है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर दफ्तर में एंट्री नहीं दी जाएगी। जी हां, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सरकारी विभागों के कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर अनुपस्थित माना जाएगा और दफ्तर में एंट्री नहीं मिलेगी।

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मुख्य सचिव ने इसके साथ ही सभी कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक रूप से सबको सचेत करने के लिए कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड लगाएं। सरकार का कहना है कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस गलती को दोहराते हैं तो फिर उन्हें दफ्तर में प्रवेश  से भी रोका जाएगा और अनुपस्थित करके सैलरी भी काटी जाएगी। सुरक्षाकर्मियों और सीसीटीवी के जरिए इसकी निगरानी होगी।

 

मुख्य सचिव ने जताई यह चिंता

मुख्य सचिव ने यह चिंता जताई की प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं और इस कारण होने वाली मौतों की संंख्या बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है। सरकार का यह मानना है कि अगर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खुद से यह पहल करें तो आम नागरिकों तक भी सही संदेश जाएगा और फिर सभी इसका पालन करेंगे।

 

स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को भी करेंगे जागरूक 

 

इसके अलावा त्याहोरी सीजन में कहीं भी धार्मिक आयोजन होने पर सड़कों पर अधिक ट्रैफिक के मद्देनजर भी सभी संबंधित विभाग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन करेंगे। इस आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में बिना लाइसेंस और हेलमेट के प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को भी सजग किया जाए और उनके पैरेंट्स को भी सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराया जाए ताकि कोई हादसा ना हो।

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