प्रदेश में अब वाहनों की स्मार्टकार्ड आरसी मिलेगी, जानिए वाहन मालिकों को कितना होगा लाभ

लखनऊ

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नए और पुराने वाहन मालिकों व धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उत्तर प्रदेश में वाहनों की स्मार्ट कार्ड आरसी (Registration Certificate) बनेगी। शासन ने बुधवार को इसकी मंजूरी दे दी है। इस नई प्रणाली से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का फर्जीवाड़ा रोकने में सहायता मिलेगी। नए वाहनों के साथ पुरानी गाड़ियों की पेपर आरसी भी स्मार्ट कार्ड में तब्दील कराई जा सकेगी। इसके लिए 200 रुपये तक की फीस चुकानी पड़ेगी।

आरटीओ (Regional Transport Office) से स्मार्ट कार्ड आरसी जारी होने के बाद नगर के डीलर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेंगे। वह सिर्फ नंबर दे सकेंगे, जिसके आधार पर आरटीओ से स्मार्ट कार्ड आरसी वाहन मालिकों को डाक द्वारा घर भेजी जाएगी। इसके लिए वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी नियम व शर्तें तय कर स्मार्ड कार्ड आरसी बनाने के लिए टेंडर के जरिए कंपनी चुनेगी। इस प्रक्रिया में लगभग छह महीनों का वक्त लग सकता है। अधिकारीयों का कहना है कि अगले वर्ष मार्च तक लोगों को स्मार्टकार्ड आरसी जारी होने लगेगी। वर्ष 2019 में केंद्रीय सड़क राजमार्ग ने अधिसूचना जारी की थी, जिसे शासन से अब मंजूरी मिल गई है।

आरटीओ ऑफिस की कार्यशैली को डिजिटाइज किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देश पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्मार्ट कार्ड में जारी करने की मंजूरी शासन से मिल गई है।

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