69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के पहले सप्ताह में होगी सुनवाई, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्मीद!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, जिससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। इस मामले की सुनवाई अब जनवरी के पहले सप्ताह में प्रस्तावित की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के नेता अमरेंद्र पटेल ने कहा कि पिछले कुछ समय से तारीख पर तारीख लग रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा व्याप्त है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही न्याय मिलेगा।

- Advertisement -

• 

वहीं, विधान परिषद में बृहस्पतिवार को तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण पर भी तीखी तकरार हुई। एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल, राजबहादुर सिंह चंदेल, और ध्रुव त्रिपाठी ने शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग की। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि तदर्थ शिक्षकों का समायोजन और वेतन देने का कार्य प्रबंधतंत्र का है। उन्होंने यह भी बताया कि योग्य शिक्षकों का समायोजन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका भी दाखिल की गई है।

इसके अलावा, प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2000 से नियुक्त विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन देने की भी मांग उठाई गई। एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी ने कहा कि कई विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन देने में मनमानी की जा रही है, जबकि शासनादेश के तहत यह लाभ मिलना चाहिए। इस पर मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि पहले विषय विशेषज्ञों को मानदेय पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उन्हें नियमित किया गया है। इस मुद्दे पर नेता सदन केशव मौर्य ने बैठक कर विचार करने का आश्वासन दिया।

Also Read: Diljit Dosanjh: दिलजीत दोसांझ को महाराष्ट्र सरकार का नोटिस, शराब पर गाना गाने की अनुमति नहीं